स्वास्थ्यमन्त्नीलार्ड काउन्टर बिमा, सुविधा पाँच लाख हैन बरु कार्येक्रम समेट

जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले मन्त्रालयको जिम्मेवारी समालेपछि हरेक सार्वजनिक भाषणमा बोल्न नछाड्ने एउटा विषय हो,  स्वास्थ्य बिमालाई व्यस्थित गर्ने कुरा। 
यति मात्रै हैन उनले पछिल्लो समय  सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममार्फत संचालन भइरहेको स्वास्थ्य बिमामार्फतको उपचार सेवा एक लाखबाट बढाएर पाँच लाख पुर्‍याउनैपर्ने बताउँदै आएका छन्।
​जसको लागि उनले बिमा सुविधा पाँच लाख पुर्‍याउन कसरी सम्भव छ भनेर विश्व स्वास्थ्य संगठन( डब्ल्यूएचओ)को उच्च तहमा रहेर लामो समय काम गरेका डा. शम्भु आचार्यको संयोजकत्वमा एक कार्यदलसमेत बनाए। 
तर, स्वास्थ्य बिमा सुधारको लागि आवश्यक राय सुझाव दिन उनै स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले गठन गरेका डा शम्भु आचार्यको कार्यदलले भने मन्त्रीको चाहनाविपरीतको सुझाव दिएको छ।

त्यसैगरी, दीर्घकालीन कार्ययोजनामा सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमा अनिवार्य बनाउने, सरकारी सेवा लिनका लागि बिमामा आबद्धता अनिवार्य गर्ने, प्रिमियम र सुविधा थैली निर्धारणका लागि विज्ञहरूको अलग्गै समिति रहने, गलत दाबी गर्ने माथि सेवा प्रतिबन्ध लगाउने, गम्भीर रोगको सबै उपचार बिमामार्फत निःशुल्क हुने प्रस्ताव गरिएको छ।
 सबै रोगको उपचार बिमाबाट गराउँदा झण्डै १ खर्ब रुपैयाँ खर्च हुने र सो रकम बिमाले विभिन्न शीर्षकहरूबाट बीमा कोषमा उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।