सहकारी सम्बन्धी नयाँ जारी अध्यादेशमा के थपियो के हटाइयो ?

नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम सहकारी सम्बन्धी अध्यादेश जारी

सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ जारी गरेका छन् । राष्ट्रपति पौडेलले अध्यादेश स्वीकृतसहित जारी गरेसँगै कार्यान्वयनको लागि सरकारलाई बाटो खुलेको छ ।

सरकारले गत मंगलबार अध्यादेश मार्फत सहकारी ऐन संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो । जसअनुसार सहकारी ऐन २०७४, राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ऐन २०७३ मा संशोधन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको हो ।

अदालतमा विचाराधीन अन्य फौजदारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध बाहेकका मुद्दामा मिलापत्र, सहकारीको दर्ता र वर्गीकरण, व्यक्तिगत बचत तथा ऋणको सीमा, कर्जा सूचना केन्द्रमा आबद्धता, सहकारी कर्जा तथा सुरक्षण कोष स्थापनालगायत व्यवस्था पनि अध्यादेशमा छ ।

अध्यादेशमा सहकारीमा डुबेको बचत फिर्ताका लागि विशेष व्यवस्था गरिएको छ । अध्यादेशमा समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारीबाट पाँच लाख रुपैयाँसम्मको बचत पहिलो प्राथमिकतामा राखी भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । पाँच लाख रुपैयाँभन्दा बढी बचतको हकमा सम्बन्धित संस्थाले एकै पटक भुक्तानी गर्ने अवस्था नभए मापदण्ड बनाई आनुपातिक रूपमा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने व्यवस्था छ।
त्यस्तै बचत फिर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि सहकारी संस्था वा सहकारी ऐनको दफा १०५ बमोजिमको व्यवस्थापन समितिले त्यस्तो संस्थाको सम्पत्ति वा ऋण प्रदान गर्दा लिएको धितो सुरक्षण बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था पनि अध्यादेशमा गरिएको छ ।

सहकारीले ऋण प्रदान गर्दा लिएको धितो सुरक्षण बिक्री गर्नुअघि सम्बन्धित ऋणीलाई सहकारी संस्थाको ऋण चुक्ता गर्न समय दिई सो अवधिभित्र ऋण चुक्ता नगरे त्यस्तो धितो सुरक्षण लिलाम बढाबढ गरी बिक्री गर्नुपर्ने अध्यादेशमा उल्लेख छ । त्यस्तो धितो सुरक्षण बिक्री गर्दा ऋणीले तिर्नुपर्ने रकमभन्दा बढी रकम प्राप्त हुन आए ऋणीको रकम चुक्ता भई बााकी रहेको रकम त्यस्तो ऋणीलाई फिर्ता दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

सहकारी संस्थाले घर, जग्गा वा अन्य मेसिनरी औजार वा उपकरण लिज वा भाडामा उपलब्ध गराएबापत प्राप्त हुने रकम असुल गरी त्यस्तो रकम बचतकर्ता सदस्यको बचत रकम फिर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्ने स्पष्ट व्यवस्था अध्यादेशमा छ ।

अध्यादेशका नयाँ प्रावधानहरूः
१) प्राधिकरणको स्थापनाः राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण स्थापना गरिने भएको छ । जसले बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूलाई संघ, प्रदेश, र स्थानीय तहमा वर्गीकरण गर्नेछ ।
२) वर्गीकरणः बचत तथा ऋणका सहकारी संस्थाहरूको वर्गीकरण गर्ने नयाँ धारा २० क थपिएको छ ।
३) स्रोत खुलाउने प्रावधानः दश लाख भन्दा बढी बचत रकम सहकारी संस्थामा जम्मा गर्दा स्रोत खुलाउनुपर्ने प्रावधान थपिएको छ ।
४) सदस्यता सीमितताः एकजना व्यक्ति एउटै प्रकारका सहकारी संस्थामा मात्र सदस्य बन्न सक्नेछन्.
५) ऋण सीमाः बचत रकमको आधारमा व्यक्तिगत ऋणको सीमा तोकिएको छ, जसमा संघीय स्तरका संस्थाहरूले ५० लाख, प्रदेश स्तरका संस्थाहरूले २५ लाख, र स्थानीय स्तरका संस्थाहरूले १० लाखसम्म अधिक्तम ऋण लगानी गर्न पाउनेछन् ।
६) ऋण जानकारी केन्द्रः सहकारी संस्थाहरूले ऋण कारोबारको विवरण अनिवार्य रूपमा ऋण जानकारी केन्द्रलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।
७) संस्थागत सम्पत्ति व्यवस्थापनः समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरूको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न विशेषज्ञ टोली गठन गर्न सकिनेछ ।
८) नयाँ अधिकारहरूः प्राधिकरणलाई सहकारी संस्थाहरूलाई निरीक्षण, मापन, र कारबाही गर्ने अधिकार दिइएको छ ।

अध्यादेशमार्फत परिवर्तन गरिएका प्रावधानहरूः
उधारो सीमा घटाइयोः सहकारी संस्थाहरूले शेयर पूँजीको अधिकतम १५% सम्म मात्रै ऋण प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
फौजदारी कारबाहीको दायराः भ्रष्टाचार, लागुऔषध, ठगी, आदि जस्ता अपराधमा संलग्न व्यक्ति सहकारी संस्थामा कुनै पद धारण गर्न योग्य हुँदैनन् ।
समस्या समाधान प्रक्रियाः समस्याग्रस्त सहकारीहरूको सदस्यहरूका दाबी व्यवस्थापनका लागि नयाँ व्यवस्थाहरू थपिएका छन् ।
मिलापत्रको प्रावधानः सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दाहरूमा सहमति गरेर समस्या समाधान गर्न सकिने।