खराब कर्जाको ‘ग्राफ’उकालो लागेपछि ५ प्रतिशतको सीमा खारेज!

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सर्वसाधारण र आफ्नो लगानीमा दोहोरो नीति लिएको नेपाल राष्ट्र बैंकले यस्तो नीति नै संशोधन गर्ने भएको छ। राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको मुद्दतीमा लगानी गर्दा ५ प्रतिशतको निष्कृय कर्जा अनुपात (एनपिएल) को शर्त नीति खारेज गर्न लागेको हो।

राष्ट्र बैंकले ३ वर्षअघिसम्म एनपिएल ५ प्रतिशतभन्दा माथि भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई शिघ्र सुधारका कारबाही (पिसिए) गर्ने गरेको थियो। जसमा राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई दिने नियामकीय सहुलियतसमेत सुधार नहुँदासम्मलाई रोक्ने गरेको थियो। तर, राष्ट्र बैंकले कोभिडकालपछि र अघिल्लो वर्षदेखि समग्र अर्थतन्त्रमा छाएको आर्थिक मन्दीको प्रभावमा बैंकहरुको कर्जा असुली प्रभावित भएको र एनपिएल बढेको भन्दै पिसिए लगाउने व्यवस्था हटाएको छ। तर, राष्ट्र बैंकले आफ्नो पैसा बैंकको मुद्दतीमा राख्दा भने बोलकबोल आह्वान गरी भाग लिने बैंकहरुको एनपिएल ५ प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्ने शर्त हटाएको थिएन।