‘गणतन्त्र जोगाउन’ रविलाई जेल हाल्ने षड्यन्त्र, सत्ताको फोहोरी खेल न्यायालयको साथमा

वर्तमान सत्ता गठबन्धन आफ्ना गल्ती र कमजोरी लुकाउन गैरन्यायिक धर पकडमा उत्रिएको छ । त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हुन्, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा सभापति रवि लामिछानेमाथिको ज्यादती ।

लामिछानेको मानवअधिकार समेतको ख्याल नगरी गैरन्यायिक धरपकड गरिएको भन्दै सर्वत्र विरोध भइरहेको छ । यद्यपि, कांग्रेस एमाले नेतृत्वको सत्ता गठबन्धन रवि लगायतका शक्ति तथा समूहहरुबाट व्यवस्था (गणतन्त्र)माथि नै खतरा रहेको भन्दै निर्ममतापूर्वक प्राकृतिक न्याय समेतको विचलन हुने गरी गैरन्यायिक धरपकडमा उत्रिएको हो ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सार्वजनिक रुपमै सरकारको आयु र व्यवस्थामाथि नै खतरा उत्पन्न गर्ने गविविधिहरु बढेपछि आफुहरु कठोर हुनु परेको बताएका छन् ।  गृहमन्त्री रमेश लेखक दिनकै भनिरहेका छन्, ‘अदालतको अनुमतिमै रवि लामिछानेलाई हिरासतमा राखिएको हो, कानूनभन्दा बाहिर गएर कुनै पनि अनुसन्धान भएको छैन । जे भइरहेको छ, अदालतकै अनुमति अनुसार भइहेको छ ।’

गृहमन्त्रीको निर्देशन बाट रविलाई पुर्पक्षका लागि कारागार पठाउने प्रपन्चमा न्यायालय समेतलाई प्रयोग गरिएको प्रतित हुन्छ । यद्यपि, मुलुकी फौजदारी संहिताले झुठा प्रमाण खडा गरेर सकैलाई सजाय गर्न नहुने व्यवस्था गरेका कारण रविको पक्षबाट वकालत गर्ने कानून व्यवसायीहरुले सकभर पुर्पक्षको आदेश हुनबाट रोक्न हरसम्भव प्रयत्न गर्ने तयारी गरेका बुझिएको छ । उनीहरुका अनुसार अहिलेसम्म जे भइरहेको छ, त्यो जबरजस्ती भइरहेको छ ।

सम्पत्तिशुद्धीकरणका सम्बन्धमा पनि पोख्ता प्रमाण हात लागि नसकेकाले रविलाई थप अनुसन्धान गर्न भनी पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गर्ने दबाब तीब्र छ । रविले कतै फाराम भरेर सहकारीको शेयर लिएको नदेखिएपछि सहकारी ठगी प्रमाणि नहुने पक्काजस्तै भएको छ ।

तर, न्यायिक विचलन हुने गरी संगठिन अपराधको फौजदारी कसुर स्थापित गर्न र सम्पत्तिशुद्धीकरणको चार्ज लगाउन वर्तमान सत्ता गठबन्धनले न्वारनदेखिको बल लगाइरहेको रवि निकटस्थहरुले बताएका छन् ।