४४ दिनपछि राष्ट्र बैंकले पायो गभर्नर, राजनीतिक घामछायाँमा डा. विश्वनाथ पौडेलको नियुक्ति

नेपाल राष्ट्र बैंक ४४ दिनसम्म नेतृत्वविहीन रह्यो। मौद्रिक नीतिको हरेक तह अन्योलमा थियो, विदेशी लगानीकर्ताको विश्वास ओइलिँदै थियो, र आन्तरिक अर्थतन्त्र दिशाहीन देखिन थालेको थियो। त्यही बेला सत्ताको गल्लीमा सत्ता साझेदारहरूबीच गहिरो रस्साकस्सी चलिरहेको थियो—गभर्नर कसलाई बनाउने भन्ने प्रश्नमा।

अन्ततः, राजनीतिक तानातानको लामो अध्याय सकिंदै जाँदा राष्ट्र बैंकले नयाँ गभर्नर पाएको छ—डा. विश्वनाथ पौडेल। तर यो नियुक्ति एक साधारण निर्णय थिएन, यो ‘नेतृत्व चयन’ कम र ‘सहमति व्यवस्थापन’ बढी थियो।

सिफारिस समिति चैत ११ मा गठन भयो, तर बैठक कहिल्यै बस्न सकेन। कांग्रेसले आफ्ना उम्मेदवार डा. गुणाकर भट्टलाई अघि सारेको थियो। कार्यवाहक गभर्नरले राजीनामा अस्वीकार गरिन्। समिति निष्क्रिय बन्यो। प्रधानमन्त्री मौन रहे, कांग्रेस आक्रोशित बन्यो, सत्ता समीकरण डगमगायो।

अन्ततः, समितिमै रहेका डा. पौडेलको नाम अघि सारियो। राजनीतिक हिसाब मिल्यो। सोमबार देउवा–ओली भेट भयो, मंगलबार समिति बस्यो, र सोही दिन मन्त्रिपरिषद्‌ले नियुक्ति गर्‍यो।

डा. पौडेलको योग्यता प्रश्नभन्दा पर छ—विदेशी शिक्षा, योजना आयोगको नेतृत्व, अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव। तर उनको राजनीतिसँगको सम्बन्ध, विशेषतः कांग्रेसको टिकटमा चुनाव लडेको इतिहास, आज उनको नियुक्तिमा प्रश्नको सानो सन्देह पनि ल्याएको छ।

अब राष्ट्र बैंकको गभर्नरले कसरी आफ्नो स्वतन्त्रता सावित गर्छन्, कसरी राजनीतिक आड–आशयभन्दा माथि उठेर मौद्रिक नीति चलाउँछन्—त्यसले मात्र जनविश्वास फर्काउनेछ। किनभने राष्ट्र बैंकले गभर्नर त पायो, तर स्वायत्तताले पाएको घाउ अझै पूरिन बाँकी छ।